ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

Global News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਸੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਏਸੈਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਏਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਵਾਂ ਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੰਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।