ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਸ਼ੀਅਰ

Global News

ਓਟਵਾ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਚਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੇਅਬੋਲਡ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰੇਅਬੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।