ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

Global News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (103 ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (103ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।` ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੈ ਤੇ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ।`