ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

Global News

ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਝੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 50, 395 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਝੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਝੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਏਗੀ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਫਤ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ

ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ