ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

Global News

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ, ਦੁਮਕਾ ਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੀ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਬੇਕ ਜੂਲੀਅਸ, ਨੇਤਾ ਆਰ ਕੇ ਰਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਅਆਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਸੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀਪੇਸ਼ ਚਾਂਡਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਮਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਭਿ੫ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਦੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ 13 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੂੰਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੀਬੀਅਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।