ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਲਿਬਰਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਲਗਰੀ, (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ)— ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰਸਟ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕਨਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰੈੱਡ ਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 15 ਡਾਲਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 40 ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਸਕੈਚਵਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਲੋਬਲਾਅ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਗਰੁੱਪਸ, ਐਬੋਰਿਜਨਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਲੀਨ ਇਕਨਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।