ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਬ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਨ੍ਹਈਆ, ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਲੇਨਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਬਾਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।