IPC ''ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ 155ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 155 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।