ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੰਬਈ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਨੇਯ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਗਾਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਐਮ. ਕਨਾਡੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀ ਮਜਾਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜੂ ਮੋਰੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ।